मित्रांनो, एक प्रश्न विचारायला इच्छा आहे — तुम्हाला वाटते का की आपला राज्यघटना (संविधान) अमरीच आहे? की तो जिवंत दस्तऐवज आहे, जो वेळोवेळी बदलतो?
मी आता कोणीतरी दोन वर्षांपूर्वी एक वृद्ध व्यक्तीला मुंबई लोकलमध्ये ऐकतो होतो. तो म्हणायचा, "अरे, आमच्या दिवसात राज्यघटना एकदा लिहिली गेली आणि ते इथेच संपले. पण आजकाल हो हो, दुरुस्ती (संशोधन) झाली, ती झाली." त्याला मजा येत होता, पण तिथेच एक महत्त्वाचा सत्य लपलेला होता.
तर चला, आज समजूया की भारतीय संविधान कसे बदलतो. कसा प्रत्येक दुरुस्ती प्रक्रिया आमच्या देशाच्या लोकशाहीचा एक लहान नाटक आहे.
राज्यघटना दुरुस्ती म्हणजे काय?
सोप्या शब्दात, राज्यघटना दुरुस्ती (संशोधन) म्हणजे संविधानात बदल करण्याची प्रक्रिया. हो, ठीक आहे — आपला संविधान पूर्ण आणि अंतिम नव्हता. डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या मसौदा समितीने हे जाणले होते.
अरे, एक गोष्ट विचारून पाहा — जर आपल्या घरातील नियम वर्षांनी पुरातन होतील तर काय करायचं? नव्या परिस्थितीसाठी नियमांत बदल करायचा, अगदी तसेच राज्यघटनेसाठी!
भारत स्वतंत्र झाला १९४७ला. तेव्हा आमचे देश बदलत होता — नकल्या शहरे उठत होते, नवी व्यवस्था आवश्यक होती. म्हणून संविधानामध्ये बदल करण्याचा प्रावधान ठेवलेला होता.
दुरुस्ती कोणी करतो? आणि कसे?
खरं सांगायचं तर, भारतीय संसद (संसद) हे राज्यघटना दुरुस्ती करण्याचे मुख्य अधिकारी आहेत. पण एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे — हर दुरुस्ती सरलीकृत नाही.
दुरुस्तीचे तीन प्रकार
१. साधी दुरुस्ती (साधे सांविधानिक संशोधन): या प्रकारात संसद अकेलेच कार्य करू शकते. कोणतीही अतिरिक्त स्वीकृती आवश्यक नाही — फक्त संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये साधा बहुमत (सहा सदस्यांपैकी अधिक मतदान) पर्याप्त आहे.
उदाहरण देतो ना — जर संसद एखाद्या कायद्याला राज्यघटनेशी सुसंगत करायचं असेल, तर या मार्गाने होते.
२. विशेष दुरुस्ती (राष्ट्रीय हितांची): काही बदलांना अधिक गंभीरता असते. या प्रकारात संसदेला राज्यांची मंजूरी देखील घ्यावी लागते.
यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत लागतो. मुळात, देशातील कमीत कमी अर्धांश राज्यांच्या विधानसभांचीही स्वीकृती आवश्यक असते.
३. सर्वात गंभीर दुरुस्ती (मौलिक संरचना): संविधानाचे मूळ ढांचे — नागरिकांचे मूलभूत हक्क, संसदातील सदस्यांची संख्या, किंवा संघीय व्यवस्था — या गोष्टींना बदलण्यासाठी संसद दोन-तृतीयांश बहुमतसह काय करू शकतो?
हे एक मजेशीर प्रश्न आहे. खरं म्हणजे, १९७३च्या "केशवानंद भारती प्रकरणात" सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की संविधानाच्या "मौलिक संरचना" (बेसिक स्ट्रक्चर) को कोणीही बदलू शकत नाही. अगदी संसद देखील नाही!
म्हणून, या तीन स्तरांवर दुरुस्ती प्रक्रिया होते. एक साधारण, एक साधारण-पण-गंभीर, आणि एक अगदी मूळ्याला हाताळणारी.
आता पाहूया — दुरुस्ती कसे होते?
चरण १ — सूचना आणि प्रस्ताव
कोणीतरी सदस्य (संसद किंवा राज्य विधानसभा) राज्यघटनामध्ये बदल करण्याची सूचना देते. हे सूचना लिखित असते आणि त्यात तपशील असते — कोणते तपशील बदलायचे, कशासाठी, आणि कसे.
मुंबई पालिकेच्या उदाहरणाप्रमाणे — जर शहरातील विद्यापीठांची व्यवस्था बदलायचं असेल, तर प्रस्तावक समजावून देतो की हे बदल का आवश्यक आहे.
चरण २ — विचारमंथन आणि चर्चा
संसद हा प्रस्ताव घेऊन विचार करते. दोन्ही सदने — लोकसभा आणि राज्यसभा — अलगून बैठक घेतात आणि चर्चा करतात.
हे चर्चा बराच वेळ चालते. विरोधी पक्षाचे सदस्य प्रश्न विचारतात, युक्तिवाद दिला जातो. कधीकधी हे चर्चा अत्यंत तीव्र असते!
उदाहरणार्थ, १९९२ मध्ये जेव्हा संसदेने १००व्या राज्यघटना संशोधनाची चर्चा केली, तेव्हा लोकसभामध्ये तीव्र वाद झाला. पिछडवर्गीय वर्गांसाठी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत विविध मत होते.
चरण ३ — मतदान आणि स्वीकृती
चर्चा पूर्ण झाल्यावर मतदान होते. साधारण दुरुस्तीसाठी साधा बहुमत पर्याप्त आहे. विशेष दुरुस्तीसाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आणि राज्यांची मंजूरी लागते.
मला लक्षात आहे — एक गोष्ट आश्चर्यकारक आहे. भारतीय संसदीय व्यवस्थेत, ज्या समितींनी बिलांना तपासले, त्या समितींकडे राज्यघटना दुरुस्तीचो अधिकार नाही. हे सरळ संसदेने करायचे असते!
चरण ४ — राष्ट्रपतीची स्वीकृती
हे एक अत्यंत महत्त्वाचे चरण आहे — पण कुठे एक प्रश्न उपस्थित होतो. राष्ट्रपतीला राज्यघटना संशोधनाला "नकार" देण्याचा अधिकार आहे का?
खरं म्हणजे, हा प्रश्न अजूनही कायद्याच्या दृष्टिकोनातून अस्पष्ट आहे. जेव्हा संसद दोन-तृतीयांश बहुमतसह संशोधन मंजूर करते, तेव्हा राष्ट्रपति साधारणपणे स्वीकृती देतात. पण काही विद्वान असे म्हणतात की राष्ट्रपति वेटो (नकार) देू शकतात.
मला वाटते की राष्ट्रपती सामान्यत: राज्यघटना संशोधनास स्वीकृती देतात, कारण हा संसदीय निर्णय आहे, राष्ट्रपतीचा नव्हे.
| दुरुस्तीचा प्रकार | बहुमत आवश्यक | राज्यांची स्वीकृती | उदाहरण |
|---|---|---|---|
| साधी दुरुस्ती | साधा बहुमत | आवश्यक नाही | काही कायद्यातील त्रुटी सुधारणे |
| विशेष दुरुस्ती | दोन-तृतीयांश | अर्धांश राज्यांची आवश्यक | कर संग्रहाच्या अधिकारात बदल |
| मौलिक बदल | दोन-तृतीयांश | अर्धांश राज्यांची आवश्यक | मूलभूत हक्कांमध्ये बदल (अशक्य) |
भारतमध्ये आतापर्यंत किती दुरुस्ती झाली?
हे एक खरेच मजेशीर आंकडे आहे. आजपर्यंत (वर्ष २०२४) भारतीय संविधानामध्ये १०५ दुरुस्ती झाल्या आहेत! हो, शंभरीहून अधिक!
तर काही प्रमुख दुरुस्ती पाहूया:
प्रथम संशोधन (१९५१): नेहरू सरकारने पहिली दुरुस्ती केली. या व्यक्तिगत स्वतंत्रतांवर काही मर्यादा घातल्या — जसे अभिव्यक्तीच्या स्वतंत्रतेला सार्वजनिक क्षेमाच्या नावाखाली बांधिले.
१००वा संशोधन (१९९२): हा एक महत्त्वाचा संशोधन होता. पिछडवर्गीय वर्गांसाठी (ओबीसी) आरक्षणाची मर्यादा ५०% रेखांकित करण्यात आली. "इंद्र साहनी प्रकरण" या ऐतिहासिक निर्णयानंतर हा संशोधन आला.
१०१वा संशोधन (२०१६): जीएसटी (गुडज अँड सर्व्हिसेज टॅक्स) लागू करण्यासाठी हा संशोधन झाला. पूर्वी अनेक कर होते, आता एकच टॅक्स.
१०३वा संशोधन (२०१९): आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सामान्य वर्गांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १०% आरक्षण दिले गेले.
मला वाटते — हे सर्व संशोधन भारताच्या समाजात होत असलेल्या बदलांचे प्रतिबिंब आहेत. जसजसे भारत विकसित होत आहे, तसतसे संविधान देखील विकसित होतच आहे.
मौलिक संरचना — जो कधीच बदलू शकत नाही
पण एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न — संविधानामध्ये काय अपरिवर्तनीय (अचल) आहे?
१९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने "केशवानंद भारती प्रकरण" मध्ये हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायमूर्ति हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली की संविधानाची "मौलिक संरचना" (बेसिक स्ट्रक्चर) संसदही बदलू शकत नाही.
पण हा "मौलिक संरचना" काय आहे? हे अजूनही संपूर्णपणे परिभाषित नाही. पण सामान्यत: असे मानले जाते:
- भारतातील लोकशाही (डेमोक्रेसी)
- संसदीय व्यवस्था
- नागरिकांचे मूलभूत हक्क
- संघीय संरचना (फेडरल सिस्टम)
- न्यायपालिकेचे स्वतंत्र (ज्युडिशियल इंडिपेंडेंस)
म्हणून, जरी संसद १०५ दुरुस्ती करू शकले, तरी या मूलभूत गोष्टींना कोणी हाताळू शकत नाही.
दुरुस्ती प्रक्रिया का महत्त्वाची आहे?
एक साधारण उदाहरण देतो ना. मुंबईतील एक कुटुंब २०वर्षांपूर्वी एका छोट्या अपार्टमेंटमध्ये रहत होते. पण वर्षानिवर्षी परिवार वाढला, नवी व्यवस्था आवश्यक झाली. त्यांना घरातील नियम बदलावे लागले.
तसेच भारतीय संविधान. जेव्हा १९५० मध्ये संविधान लागू झाला, तेव्हा भारतामध्ये २५ कोटी नागरिक होते. आज ते १४० कोटी आहेत! नव्या शहरे, नव्या समस्या, नव्या अधिकार.
संविधान दुरुस्ती प्रक्रिया वरून:
१. समाज बदलतो: आरक्षण, लिंग समानता, अल्पसंख्यकांचे हक्क — हे सर्व संविधान दुरुस्तीद्वारे आले.
२. अर्थव्यवस्था विकसित होते: जीएसटी, नाणेक्षेत्र व्यवस्था — या बदलांना संविधान दुरुस्ती लागली.
३. न्यायालय निर्देश देते: सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा कोणते नियम असंवैधानिक ठरवते, तेव्हा संसद त्याला संशोधनाद्वारे सरळ करते.
४. जनमत व्यक्त होते: संविधान दुरुस्तीचा प्रस्ताव असताना, जनता, राजकीय पक्ष, विद्वान — सर्वांचे मत समोर येतात. हे लोकशाही आहे!
प्रश्न परीक्षा नजरेतून
खरं सांगायचं तर, मी हा विषय केवळ अकादमिक दृष्टिकोनातून शिकवत नाही. पण हे समजणे महत्त्वाचे आहे:
संविधान दुरुस्ती = लोकशाही कार्य
भारतीय राजकारणाची वास्तविकता समजून घेण्यासाठी, हे प्रक्रिया आवश्यक आहे. आमचा संविधान बदलत आहे, विकसित होत आहे, पण त्याचा मूळ तत्त्व — लोकशाही आणि नागरिकांचे अधिकार — अपरिवर्तनीय आहे.
म्हणून, पुढच्या वेळी जेव्हा संविधान दुरुस्तीचा बातमी वाचाल, तर समजा की भारत बदलत आहे, आपण सर्वांचा मत मिळत आहे, आणि लोकशाही कार्यरत आहे.
अ) राष्ट्रपति ब) भारतीय संसद क) सर्वोच्च न्यायालय ड) मुख्यमंत्री
उत्तर: ब) भारतीय संसद
अ) इंद्र साहनी प्रकरण ब) केशवानंद भारती प्रकरण क) सज्जन सिंह प्रकरण ड) मेनका गांधी प्रकरण
उत्तर: ब) केशवानंद भारती प्रकरण
अ) साधा बहुमत, राज्यांची स्वीकृती नाही ब) तीन-चतुर्थांश, सर्व राज्य क) दोन-तृतीयांश, अर्धांश राज्य ड) साधा बहुमत, सर्व राज्य
उत्तर: क) दोन-तृतीयांश, अर्धांश राज्य
दत्तात्रय डगळे (Dattatray Dagale)
अर्थशास्त्र पदव्युत्तर • ब्लॉगर • कल्याण, महाराष्ट्र
मी कल्याणमधील एक डेटा विश्लेषक असून Morningstar मध्ये काम करतो. मराठीत अर्थशास्त्र, इतिहास आणि राज्यशास्त्र सोप्या भाषेत समजावून सांगणे हे माझे ध्येय आहे — कारण ज्ञान फक्त इंग्रजीत असणे योग्य नाही.
27 May 2026 रोजी प्रकाशित
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
0 Comments