गावात सत्ता आली, पण गावकरी बदलले का? पंचायती राज आणि ७३वी घटनादुरुस्ती

मित्रांनो, एक अनोखी गोष्ट विचारा. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ७६ वर्षे गेली आहेत. आपल्या गावातली पंचायत, आपल्या मोहल्ल्याचा युवा नेता, महिलांची समिती — असे सगळे तर आहे. पण हे सत्ता सिस्टम खरंच कसे आले? आणि सर्वात महत्त्वाचे, ते कधी आले? हे माझ्या मनात नेहमी उठत होते, जोपर्यंत मी घटनेतल्या त्या एका छोट्या, पण महत्त्वपूर्ण बदलाचा इतिहास वाचला — ७३वी घटनादुरुस्ती.

विदर्भातल्या एका गावात माझा आजोबा राहत होते. तिथून कायदा बनवणार कोण? दिल्लीतल्या मंत्री? नाही. त्यावेळी गावातल्या पंचायतीचे सदस्य तर निवडून आणले जात नव्हते — हे केवळ अधिकृत संस्था होती. आजची पंचायत आणि ८० वर्ष आधीची पंचायत — या दोन्हीत जमीन-आकाशचा फरक आहे. या फरकाचा इतिहास शोधणे म्हणजेच आज आपण करायचे काम.

१९४७ ते १९५९ पर्यंत: पंचायती राज हवेत होते

भारत स्वतंत्र झाला. संविधान तयार झाला. डॉ. अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल — सगळे विचार करत होते भारताचे भविष्य कसे व्हावे. पण खरी गोष्ट सांगायचं तर, पंचायती राज त्या दिवसांत महत्त्वाचा विषय नव्हता!

१९४७ मध्ये आपला संविधान मसुदा समितीला पंचायतीचा उल्लेख फक्त एका ओळीतच दिसतो. तसेच, आजच्या पंचायतींप्रमाणे निवडून आलेली पंचायत नव्हती — ते सरकारचे हाताचे पठ्ठे होती. गावाचे मुखिया किंवा जमीनदार, किंवा सरकारचे नियुक्त केलेले अधिकारी यांनी पंचायत चालवली.

महात्मा गांधी आणि पंचायती राज: अधूरा सपना

महात्मा गांधीजी तर गावाचे भारत हवेत होते. त्यांच्या मते, भारताचा खरा विकास गावातून सुरू व्हायला हवा. पंचायती राज म्हणजे "राज्याची स्थानिक पातळीची सत्ता" असे त्यांचे मत होते. पण ते १९४८ मध्ये गेले, आणि त्यांचा हा सपना अर्धवट राहिला.

१९५७ मध्ये, नेहरूंचे सरकार "मुंडेगर समिती" नियुक्त केली. या समितीने पंचायती राजाचा विस्तृत अभ्यास केला. त्या समितीच्या अहवालात म्हटलं होतं की "गावातल्या मानुषांना आपल्या भाग्यावर सत्ता असायला हवी." पण हे सर्व शब्द होते. कागद होते. कायदे नव्हते.

हे लक्षात ठेवा! १९४७ ते १९५९ पर्यंत, पंचायती राज भारतीय संविधानात "राज्य नीतीचे निर्देशक तत्त्व" (Directive Principle) होते — म्हणजेच सुझाव होते, अनिवार्य नव्हते.

१९५९: पहिली लाट — राज्य स्तरावर बदल

१९५९ मध्ये राजस्थान राज्यात पहिल्यांदा निवडून आलेली पंचायत गठित झाली. यावेळी सरकारने "त्रिस्तरीय पंचायत" (Three-tier Panchayat) व्यवस्था सुरू केली. ग्रामीण पातळीवर गाव पंचायत, तहसील पातळीवर तालुका पंचायत, आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद.

मला चुकीचे वाटते की मी आधी असे समजत होतो की १९४७ नंतरच सगळे पंचायत निवडून आलेली होती. असे नाही. बराच काळ ते केवळ संचालनालयांच्या कागदात होती.

राजस्थानच्या या प्रयोगानंतर, इतर राज्यांनीही अनुकूल केले. महाराष्ट्रात १९६२ मध्ये पंचायती राज कायद्याने अधिकृत स्वरूप घेतला. पण अजूनही हे सर्व राज्यांचे आपापले कायदे होते. केंद्रीय स्तरावर कोणताही एकसमान कायदा नव्हता.

१९८९ ते १९९२: संविधान बदलणाऱ्याचा प्रवेश

खरी गोष्ट सांगायचं तर, १९७०चे-८० चे दशक पंचायती राजासाठी संकटाचे होते. एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे इंदिरा गांधींचे आणीबाणीचे काळ (१९७५-१९७७). त्या वेळी काहींनी पंचायतींचीही निर्वाचन स्थगित केली. गावातल्या लोकांची आवाज खामोश झाली.

१९८९ मध्ये राजीव गांधींचे सरकार आले. त्यांनी एक नवीन विचार मांडला: भारतीय संविधानात स्वयं-शासन व्यवस्था (Local self-governance) हक्क म्हणून दिले पाहिजे, अनुशंसा म्हणून नाही. आणि १९८९ मध्ये पहिली वेळ ६४वी घटनादुरुस्ती आणली गेली.

६४वी घटनादुरुस्ती (१९८९): पहिला प्रयत्न

हे असे होते की, राजीव गांधींनी पंचायती राजासाठी संविधानात नवे अनुच्छेद जोडायचा प्रस्ताव केला. पण हे सर्व विरोधात पडले. विरोधी पक्षांना वाटले की हे कमजोर आहे. केंद्र आणि राज्य सत्तेचा संघर्ष सुरू झाला.

दुर्दैवाने, १९९१ मध्ये राजीव गांधींचे अचानक निधन झाले. त्यांचा हा सपना पूर्ण व्हायला हवा होता.

२४ एप्रिल १९९२: ७३वी घटनादुरुस्ती — गावाचा नवजन्म

आता पाहूया, कसे हे बदल नक्की घडले.

नरसिंह राव यांचे सरकार सत्तेत आले. (१९९१-१९९६). या सरकारने राजीव गांधींचो अधूरा कामच पूर्ण करायचे ठरवले. मनमोहन सिंह, जे त्यावेळी अर्थमंत्री होते, यांनी आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या.

पर्दे मागे, संविधानचे विशेषज्ञ काम करत होते. देशातल्या सगळ्या राज्यांचा मत घेऊन, गावातल्या मानुषांचा मत घेऊन, एक नवीन कायदा तयार केला गेला.

२४ एप्रिल १९९२ — हा दिवस भारतीय स्थानिक प्रशासनाचा सर्वात महत्त्वाचा दिवस ठरला. संसदेने ७३वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली.

७३वी घटनादुरुस्ती काय करत होती?

हे खरोखरच क्रांति होती. सरकारने म्हटलं: "भारताचा प्रत्येक गाव, प्रत्येक शहेरचा वेगळा हिस्सा — या सगळ्यात निवडून आलेली पंचायत आणि नगरपालिका असायला हवी. हे संविधानातल्या अधिकार व्हायला हवेत, सुझाव नव्हेत."

खरं सांगायचं तर, ७३वी घटनादुरुस्ती हवेतल्या मजबूती शक्तीच्या वाइवर होती. त्यातून:

• त्रिस्तरीय पंचायत अनिवार्य: ग्रामीण भारतातल्या सगळ्या राज्यांना गाव पंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा परिषद असायली हवी. कोणाला पसंत असो वा नसो!
• निर्वाचन हक्क: या सगळ्या पंचायतीचे सदस्य स्थानिक जनता निवडेल. सरकार नाही.
• महिलांचे आरक्षण: पंचायतीतल्या एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखली गेली. (हे खरोखर महत्त्वाचे होते!)
• अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण: समाजातल्या उपेक्षित गटांला प्रतिनिधित्व.
• कार्यकाळ आणि निवडणूक: पंचायत पाचवर्षातून एकदा निवडून आली जाणार.

७३वी घटनादुरुस्तीचे सोने आणि मातीचे गाठे

पण माझ्या मते, ७३वी घटनादुरुस्ती परिपूर्ण नव्हती.

सकारात्मक पहलू:

• पहिल्यांदा, भारतीय संविधानात स्थानिक शासन एक "सांविधानिक हक्क" (Constitutional Right) बनला.
• महिलांचो आवाज गावापर्यंत पोहोचला. आजच्या महाराष्ट्रात हजारो महिला मुखिया, सरपंच आहेत.
• दलितांना पंचायतीत आरक्षण मिळाल्यामुळे, त्यांचे शिक्षण, स्वास्थ्य, विकास असे मुद्दे गावातल्या चर्चेत आले.

नकारात्मक पहलू:

• राज्य सरकारांना मजबूत अधिकार नव्हते (वास्तविक शक्ती). पंचायतीची निर्मिती तर केली गेली, पर पैसे केवळ दिल्लीकडून येत होते.
• अनेक राज्यांत, स्थानिक निर्वाचनांची नियमितता नव्हती.
• महिलांना आरक्षण तर मिळाले, पण अनेक ठिकाणी त्यांचे पती किंवा घरजमाई निर्णय घेत होते!

७३वी घटनादुरुस्ती: महत्त्वाचे तारखा आणि घटना

तारीख	घटना	महत्त्व
१९८९	६४वी घटनादुरुस्ती (राजीव गांधी)	पहिला प्रयत्न, पण अपयशी
मई १९९१	राजीव गांधीचे निधन	सपना अधूरा राहिला
मे १९९१	नरसिंह राव सरकार आणि नव्या सुधारणा	आर्थिक उदारीकरण सुरू
डिसेंबर १९९१	संविधान समिती ७३वी घटनादुरुस्ती तयार करते	विस्तृत विचार-विनिमय
२४ एप्रिल १९९२	७३वी घटनादुरुस्ती संसदेत मंजूर	गावाचा नवजन्म!
२६ एप्रिल १९९२	राष्ट्रपती स्वीकृती	कायद्याचा अंतिम रूप
१ जून १९९२	कायद्याची अंमलबजावणी सुरू	नवीन भारत सुरू!

१९९२ नंतर: पंचायती राज रणांगणात उतरली

१९९२ नंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात असे राज्य पंचायती राजीचे प्रयोगशाळा बनले.

कर्नाटकचे उदाहरण

कर्नाटकातल्या बंगलोरचा जागेरदार बघूया. १९९२ आधी, तहसील कार्यालय त्याचे सगळे निर्णय करायचे. पण १९९२ नंतर, लोकांनी निवडून आलेल्या तालुका पंचायतीचे सदस्य या कामांत भाग घेत आहेत. विद्यालय, रस्ते, कुपा — हे सगळे तालुका पंचायतीचे विषय बनले.

महिलांचो महत्त्वाचो भूमिका

एक मजेशीर गोष्ट: आपल्या विदर्भातल्या गावात, २००० च्या दशकात, एक महिला पंचायत सरपंच होती. तिला सरकारचे काम करायचे होते, पण गावातल्या जमीनदारांना, पारंपरिक नेत्यांना हे पचले नाही. तेव्हा महिला निर्णय घेणे केवळ कागदावरच नव्हती — हा सामाजिक क्रांति होता. आज, महाराष्ट्रात ३०% महिला पंचायत सदस्य आहेत. हा सांख्यिकी छोटा दिसतो, पण ग्रामीण भारतासाठी, हा इतिहास बदलणारा बदल आहे.

जाती-आधारित आरक्षणाचा प्रभाव

देशातल्या लाखो दलित आणि जमातीच्या मानुषांना पंचायतीतून शिक्षण मिळाले. काहींनी पंचायतीतून आपली शक्ती समजली. आज, देशातल्या हजारो दलित महिलांनी आपल्या गावाचे मुखिया किंवा सरपंचपद हाती घेतले आहे.

हे लक्षात ठेवा! १९९२ नंतरचे ३० वर्ष हे भारतीय स्थानिक प्रशासनाचे प्रायोगिक काळ होते. अनेक राज्यांना त्यांचे गावातल्या निर्वाचनांची नियमितता ठिकाणी आणायला काळ लागला.

आजचे पंचायती राज: सफलता आणि असफलता दोन्ही

आज (२०२४), भारताच्या ७४००० गावात निवडून आलेली पंचायत आहेत. देशातल्या २७ लाख पंचायत सदस्य आहेत. पाचवर्षात एकदा निर्वाचन होत आहेत.

खरी गोष्ट सांगायचं तर, पंचायती राज अजूनही अधूरा आहे. अनेक राज्यांत पंचायतींना प्रभावी अधिकार नाहीत. स्कूल, रस्ते, पाणी — हे सगळे बांधायचे तर होते, पर अनेक ठिकाणी पैसे नाहीत. महिलांना आरक्षण आहे, पर घर बाहेर निर्णय घेणे अजूनही कठीण आहे.

पण हे सत्य आहे: ७३वी घटनादुरुस्ती न झाल्यास, भारतातल्या लाखो मानुषांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता आणि अजूनही नव्हता. १९९२ हा वर्ष, भारतीय लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा वर्ष आहे.

---

MCQ: तुमचे ज्ञान तपासा!

प्र.१. ७३वी घटनादुरुस्ती कोणत्या तारखेला मंजूर झाली?
अ) २६ जानेवारी १९९२   ब) २४ एप्रिल १९९२   क) १ जून १९९२   ड) २६ नोव्हेंबर १९९२
उत्तर: ब) २४ एप्रिल १९९२

प्र.२. ७३वी घटनादुरुस्तीनुसार, पंचायतीतल्या किती जागा महिलांसाठी राखली गेली?
अ) एक-चतुर्थांश (25%)   ब) एक-तृतीयांश (33%)   क) अर्धा (50%)   ड) तीन-चतुर्थांश (75%)
उत्तर: ब) एक-तृतीयांश (33%)

प्र.३. कोणत्या समितीने पंचायती राजाचा विस्तृत अभ्यास १९५७ मध्ये केला?
अ) बलवंत राय मेहता समिती   ब) मुंडेगर समिती   क) अशोक मेहता समिती   ड) उपेंद्र नाथ ठक्कर समिती
उत्तर: ब) मुंडेगर समिती

प्र.४. ७३वी घटनादुरुस्ती कोणकडून सुरू झाली?
अ) डॉ. अंबेडकर   ब) पंडित नेहरू   क) राजीव गांधी   ड) नरसिंह राव
उत्तर: क) राजीव गांधी (त्यांनी १९८९ मध्ये ६४वी घटनादुरुस्ती आणली, आणि नंतर नरसिंह राव यांनी ७३वी पूर्ण केली)

---

दत्तात्रय डगळे (Dattatray Dagale)

अर्थशास्त्र पदव्युत्तर • ब्लॉगर • कल्याण, महाराष्ट्र

मी कल्याणमधील एक डेटा विश्लेषक असून Morningstar मध्ये काम करतो. मराठीत अर्थशास्त्र, इतिहास आणि राज्यशास्त्र सोप्या भाषेत समजावून सांगणे हे माझे ध्येय आहे — कारण ज्ञान फक्त इंग्रजीत असणे योग्य नाही.

30 May 2026 रोजी प्रकाशित