UPSC
सरकारचे पैसे चोरी होतात, पण कोण पकडतो? महालेखापरीक्षकाची रोचक गोष्ट
मित्रांनो, एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. आमच्या कल्याणच्या नगरपालिकेने गेल्या वर्षी 50 लाख रुपये एका रस्त्यावर खर्च केले. पण तो रस्ता अजूनही खराब आहे. असे का होतं? पैसे कुठे गेले? आणि हे सारं कोण तपासतो? तुम्ही असा विचार करत असल्यास, तर तुम्ही बरोबर विचार करत आहात. आणि या प्रश्नाचं उत्तर देणारं संस्था म्हणजे महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General — …
Read more
निवडणूक आयोग का असली आणि लोकशाहीत तो का गावत मोडतोय?
मित्रांनो, एक गोष्ट विचारा. जर तुमच्या गावातील सरपंच निवडणूक स्वतःच घेतला, मतदान स्वतः मोजला आणि परिणाम स्वतःच जाहिर केला, तर काय होईल? अगदी सोपं उत्तर—कोणी त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. बल्कि सगळे म्हणतील, "हा तर डाव आहे!" हीच गोष्ट राष्ट्रीय स्तरावर घडायला नको म्हणूनच निवडणूक आयोग (Election Commission) अस्तित्वात आहे. पण खरं सांगायचं तर, निवडणूक आयो…
Read more
नगरपालिका शक्तिशाली असली तरी नगरवासी दरिद्र का राहतात?
मित्रांनो, एक विचारायला हवा तर एखाद्या शहराची नगरपालिका तर लाखो रुपये खर्च करते, पण तुमच्या रस्त्याचे खड्डे का भरतात नाहीत? पाणीपुरवठा का नियमित नाही? कचरा व्यवस्थापन का अव्यवस्थित आहे? हे सब सवाल तर लाजिमी आहे. आणि याचे कारण हे आहे की आमच्या नगरपालिकांना अधिकार तर बरेच आहेत, पण साधन नाहीत. किंवा असूनही, लोकांना हे समजता नाहीत की नगरपालिका म्हणजे खरे काय असते.…
Read more
गावात सत्ता आली, पण गावकरी बदलले का? पंचायती राज आणि ७३वी घटनादुरुस्ती
मित्रांनो, एक अनोखी गोष्ट विचारा. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ७६ वर्षे गेली आहेत. आपल्या गावातली पंचायत, आपल्या मोहल्ल्याचा युवा नेता, महिलांची समिती — असे सगळे तर आहे. पण हे सत्ता सिस्टम खरंच कसे आले? आणि सर्वात महत्त्वाचे, ते कधी आले? हे माझ्या मनात नेहमी उठत होते, जोपर्यंत मी घटनेतल्या त्या एका छोट्या, पण महत्त्वपूर्ण बदलाचा इतिहास वाचला — ७३वी घटनादुरुस्ती . …
Read more
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री — हुकूमत कोणाची, अधिकार कोणाचे?
मित्रांनो, एका प्रश्नाने सुरुवात करूया: जर राज्यपाल हा राज्याचा सर्वोच्च अधिकारी आहे , तर मुख्यमंत्रीला इतना महत्त्व का आहे? आणि जर मुख्यमंत्री हा खरा शासक आहे, तर राज्यपालचे काय काम आहे? हा प्रश्न महाराष्ट्रातील कल्याण किंवा औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर — कोणत्याही शहरातील विद्यार्थ्याला वाटायला हवा. राज्याचे राजनीतिक जीवन हा दोन शक्तींच्या दरम्यान चलणारी एक न…
Read more
UPSC
आणीबाणी तरतुदी — कलम ३५२, ३५६, ३६० आणि भारतीय लोकतंत्राचे संरक्षण
मित्रांनो, एक गोष्ट विचार करा — जर राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली तर? जर देशाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला तर? तेव्हा राज्य काय करेल? या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या संविधानामध्ये लपलेले आहे — आणीबाणी तरतुदी (इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स) नावाच्या एक शक्तिशाली उपकरणामध्ये. आज आपण बोलणार आहोत त्या तीन कलमांबद्दल (कलम ३५२, ३५६, ३६०), ज्या संविधानाचे सर्वात विवादास्पद…
Read more
राज्यघटना दुरुस्ती — कसे बदलते आहे आपला संविधान?
मित्रांनो, एक प्रश्न विचारायला इच्छा आहे — तुम्हाला वाटते का की आपला राज्यघटना (संविधान) अमरीच आहे? की तो जिवंत दस्तऐवज आहे, जो वेळोवेळी बदलतो? मी आता कोणीतरी दोन वर्षांपूर्वी एक वृद्ध व्यक्तीला मुंबई लोकलमध्ये ऐकतो होतो. तो म्हणायचा, "अरे, आमच्या दिवसात राज्यघटना एकदा लिहिली गेली आणि ते इथेच संपले. पण आजकाल हो हो, दुरुस्ती (संशोधन) झाली, ती झाली." त…
Read more
.png)
.png)
.png)
.png)
.gif)
Social Plugin