सरकारचे पैसे चोरी होतात, पण कोण पकडतो? महालेखापरीक्षकाची रोचक गोष्ट

मित्रांनो, एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. आमच्या कल्याणच्या नगरपालिकेने गेल्या वर्षी 50 लाख रुपये एका रस्त्यावर खर्च केले. पण तो रस्ता अजूनही खराब आहे. असे का होतं? पैसे कुठे गेले? आणि हे सारं कोण तपासतो?

तुम्ही असा विचार करत असल्यास, तर तुम्ही बरोबर विचार करत आहात. आणि या प्रश्नाचं उत्तर देणारं संस्था म्हणजे महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General — CAG). आज आपण या संस्थेबद्दल बोलणार आहोत. विश्वास ठेवा, ही गोष्ट तुमच्या लाभार्थ्यापेक्षा कितीतरी जास्त महत्त्वाची आहे.

महालेखापरीक्षक म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, महालेखापरीक्षक हा सरकारचा "ऑडिटर" आहे. आता ऑडिटर हा शब्द कधी ऐकला आहे का? जसे एखाद्या कंपनीमध्ये खाते तपासणारा असतो, तसंच महालेखापरीक्षक संपूर्ण सरकारचे खाते तपासतो.

खरं सांगायचं तर, मला आधी असे वाटायचे की CAG हा फक्त कागदपत्रे पाहून "हो, सर्व ठीक आहे" म्हणून जातो. पण नाही! हे खूप गंभीर काम आहे. CAG भारतीय संविधानाच्या Article 148 ने नियुक्त केला जातो. आणि हा व्यक्ती राष्ट्रपती सारखाच स्वतंत्र असतो — म्हणजे सरकार त्याला आसानीने बर्खास्त करू शकत नाही.

काय तपासतो महालेखापरीक्षक?

तीन गोष्टी मुख्य आहेत:

१. लेखा परीक्षा (Audit) — सरकारचे सर्व रुपये कुठे खर्च झाले, हे पाहतो. रस्ते बनवायचे होते, पण पैसे कोठे गेले? अधिकारी आपल्या जेबात घेतले का? असं तपास करतो.

२. नियमितता परीक्षा (Compliance) — सरकार ज्या कायद्यानुसार पैसे खर्च करायचे आहे, त्याचं पालन केलं का? उदाहरणार्थ, स्कूल बांधताना मजुरांना minimum wage दिलं का?

३. कार्यक्षमता परीक्षा (Performance) — खर्च झालेल्या पैशापेक्षा क्या मिळालं? कमी दामाला अधिक चांगले काम करू शकला की नाही?

हे लक्षात ठेवा! CAG फक्त केंद्र सरकारचाच नाही तपासतो. राज्य सरकार, स्थानिक निकाय (पालिका), यंत्रणा — सर्वचा तपास करतो.

एक वास्तविक उदाहरण: गावातील सरपंचाचा प्रकरण

आता पाहूया, या गोष्टीला एक जमिनीवर उदाहरण कसे असेल.

समजा, आमच्या कल्याणच्या जवळच्या गावी — चला त्याला 'पुष्पकर गाव' म्हणतो — सरपंचाने 20 लाख रुपये एका पाणी-टाकीसाठी मंजूर केले. नियोजन होतं — टाकी बनेल, गावातील 500 घरांना स्वच्छ पाणी मिळेल. सुंदर वाटतं, हो का?

पण दोन वर्षांनी जेव्हा CAG ने त्या गावाचा ऑडिट केला, तर काय मिळालं? टाकी अर्धवट आहे! लाखो रुपये 'खोलीत' गायब झाले. कंत्राटदारने हवेत बांधून दिले. सरपंचचा मित्र ठेकेदार होता, त्यांनी परस्पर मिळून हा घोटाळा केला.

CAG च्या अहवालानंतर सरकार सक्रिय झाली. तपास सुरू झाली. पैसे परत केल्या गेले. ठेकेदारावर कारवाई झाली. सरपंचदेखील संकटात पडला.

म्हणजे महालेखापरीक्षक ही अकेलीच सक्ती नाही, पण तो एक महत्त्वाचा पहरेदार आहे. तो सरकारला सरळ रस्त्यावर ठेवतो.

महालेखापरीक्षकचा इतिहास आणि महत्त्व

एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे, भारतात CAG ही संस्था अतीव जुनी आहे. 1860 मध्ये अंग्रेजांनी भारतात Auditor General नियुक्त केला होता. आणि 1947 नंतर, जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा डॉ. अंबेडकर आणि संविधान निर्मातांनी असे ठरवलं की याची स्वतंत्रता राष्ट्रपतीची असायला हवी.

का? कारण लोकशाही सरकारमध्ये खरी शक्ती आणि निरीक्षण गरजेचं असतं. राजकारणी आणि नोकरशाही एकत्र येऊन गणित करू शकतात. त्यांना अडवणारं कोण असेल? CAG असतो!

काय करतो CAG अहवाल?

CAG जो अहवाल तयार करतो, तो संसदेमध्ये सादर होतो. हा अहवाल जनता आणि माध्यमांसाठी खुला असतो. जर कोणी गणित केलं, तर ते सर्वांना दिसतं. आणि मला वाटते की हेच सर्वांत महत्त्वाचे आहे. गणित झाल्यानंतर लुपून जाऊ शकत नाही.

मुद्दा	माहिती
संस्थेचा मुख्य काम	सरकारचा खाते-पत्र तपास करणे आणि अहवाल देणे
कोण नियुक्त करतो	भारतीय राष्ट्रपति (संविधान Article 148)
कार्यकाल	6 वर्ष किंवा 65 वर्षांची वय (जे आधी येईल)
कोण तपास करतात	संघ सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक निकाय
अहवाल कुठे जातो	संसद/विधानसभेला आणि जनतेला
स्वतंत्रता	CAG स्वतंत्र आहे — सरकार त्याला आसानी बर्खास्त करू शकत नाही

महालेखापरीक्षक आणि लोकशाही

खरं सांगायचं तर, लोकशाही केवळ मतदान आणि निवडणूक नाही. असली लोकशाही म्हणजे checks and balances (तपासण्या आणि संतुलन). CAG हा असा एक महत्त्वाचा तंत्र आहे.

समजा, संसद आणि सरकार एकत्र होऊन एखादा सिद्धांत केल्या. पण CAG ते तपास करतो. न्यायालय तेही तपास करू शकते. मीडिया तपासतो. नागरिक RTI (Right to Information) वापरून तपास करतात. हे सब एक्सचेक सिस्टम आहे.

मला वाटते की भारतातील सर्वांत कमी चर्चा होणारी, पण महत्त्वाची संस्था हीच आहे. रिझर्व बँक, Supreme Court — हे सर्व चर्चा पडतात. पण CAG? लोकांनी त्याचे नाव घेतलेच नाही!

काहीच महत्त्वाचे अहवाल

गेल्या दशकात CAG च्या अहवालांनी अनेक गणित उघड केले आहेत. Defense खरेदीतून लाखो रुपये वाया जाणे. राज्य सरकारांकडून करोड रुपयांचे विचित्र खर्च. सार्वजनिक हजेपात (PSU) मध्ये गणित.

मात्र, मला चुकीचे असं वाटते की CAG च्या अहवालानंतर अनेकदा कोणीच कारवाई करत नाही. अहवाल प्रकाशित होतो, कागदातून बातमी पडते, आणि मग सगळं विसरून जातं. ही एक समस्या आहे.

वर्तमान कालातील CAG आणि आव्हानं

आजकाल CAG चे काम आणखीन कठीण झालेय. डिजिटल खाते, crypto, hidden transactions — असं बरेच काही अशक्य बनवून दिलेय.

लोकसंख्या वाढत आहे. सरकारचे खर्चही वाढत आहे. भारतात शेकडो बांधकाम प्रकल्प, हजार किमीचे रेल्वे, दशलक्ष संरक्षकीय कर्मचारी. या सब्या केला एक वर्षात तपास केला? असंभव!

त्यामुळे तर CAG ला नमुनामार्गीय तपास (Sampling Audit) करायचा पडतो. 100 प्रकल्पांपैकी 10-20 निवडून तपास करतो. हे सर्व पकडत नाही, पण काहीतरी पकडते.

हे लक्षात ठेवा! CAG स्वतंत्र असला तरी, त्याच्या अहवालावर कारवाई करणे हे संसद आणि सरकारचे काम आहे. म्हणून काहीवेळा अहवाल असं लिहून ठेवला जातो आणि कारवाई होत नाही.

आमचं म्हणजे कायद्यानुसार काय?

तर यापूर्वी मी सांगितलेल्या पुष्पकर गावातील पाणी-टाकीचा प्रकरण, तर वास्तविक आहे का?

अंशतः हो. भारताच्या अनेक गावांमध्ये असेच घडलेय. NREGA (मनरेगा) अंतर्गत लाखो रुपये हवेत गायब झाले आहेत. स्कूल बांधणे सुरू केले, पण अर्धवट रेघून पडून आहेत. CAG न्या अहवालांमध्ये असेच शेकडो उदाहरणे आहेत.

मला खरंच वाटते की जर भारतातील नागरिक CAG च्या अहवालांवर अधिक ध्यान द्यायला लागतील, तर बरेच काही बदलू शकेल.

शेष विचार

महालेखापरीक्षक हा शब्द ऐकून जर तुम्हाला बोरियत वाटत असेल, तर मला समजते. पण याच्या पलीकडे आहे एक शक्तिशाली संस्था जी सरकारचे पैसे तपास करतो. आणि तुम्चे पैसे आहेत तर?

हो, सरकारचे पैसे हे आमचेच आहे. आपण कर भरतो, आणि त्यातून रस्ते, स्कूल, रुग्णालय बनतात. जर ते पैसे चोरी किंवा वाया जातील, तर तुम्हाला गणित असायला हवे. आणि CAG हाच व्यक्ती आहे जो तुमचा पहरेदार आहे.

तर पुढच्या वेळेस जेव्हा कोणी CAG चे नाव घेईल, तर तुम्ही समजून घ्या की ती संस्था क्या महत्त्वाचे काम करत आहे.

प्र.१. भारतीय संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदाने महालेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली जाते?
अ) Article 142   ब) Article 148   क) Article 155   ड) Article 163
उत्तर: ब) Article 148

प्र.२. महालेखापरीक्षकाचे मुख्य तीन प्रकारचे परीक्षण कोणते आहेत?
अ) लेखा, नियमितता, कार्यक्षमता   ब) नियमितता, शिक्षा, आर्थिक   क) कार्यक्षमता, गुणवत्ता, संरक्षण   ड) आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानिक
उत्तर: अ) लेखा, नियमितता, कार्यक्षमता

प्र.३. महालेखापरीक्षकचा अहवाल कुठे सादर केला जातो?
अ) राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ   ब) संसद आणि विधानसभा   क) सर्वोच्च न्यायालय   ड) केवळ सरकारला
उत्तर: ब) संसद आणि विधानसभा

---

दत्तात्रय डगळे (Dattatray Dagale)

अर्थशास्त्र पदव्युत्तर • ब्लॉगर • कल्याण, महाराष्ट्र

मी कल्याणमधील एक डेटा विश्लेषक असून Morningstar मध्ये काम करतो. मराठीत अर्थशास्त्र, इतिहास आणि राज्यशास्त्र सोप्या भाषेत समजावून सांगणे हे माझे ध्येय आहे — कारण ज्ञान फक्त इंग्रजीत असणे योग्य नाही.

02 June 2026 रोजी प्रकाशित