नगरपालिका शक्तिशाली असली तरी नगरवासी दरिद्र का राहतात?

मित्रांनो, एक विचारायला हवा तर एखाद्या शहराची नगरपालिका तर लाखो रुपये खर्च करते, पण तुमच्या रस्त्याचे खड्डे का भरतात नाहीत? पाणीपुरवठा का नियमित नाही? कचरा व्यवस्थापन का अव्यवस्थित आहे?

हे सब सवाल तर लाजिमी आहे. आणि याचे कारण हे आहे की आमच्या नगरपालिकांना अधिकार तर बरेच आहेत, पण साधन नाहीत. किंवा असूनही, लोकांना हे समजता नाहीत की नगरपालिका म्हणजे खरे काय असते.

आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की कसे एक दलित संविधान दुरुस्ती (Constitution Amendment) — ७४वी घटनादुरुस्ती — आपल्या शहरांच्या संरचनेला पूर्णांग बदलून दिली. आणि त्याचे काय फायदे झाले, काय नुकसान झाले, असे सब काही.

स्वतंत्रतेपूर्वी: नगरपालिका कोणी नियंत्रण करायचे?

१९४७ पूर्वी भारतातील शहरे तर ब्रिटिशांच्या हाती होती. लंडन पासून नियम आणि पैसा येत होता. आमच्या नगरवासीला काहीच म्हणायचा हक्क नव्हता. एक महापालिका (Municipal Corporation) किंवा नगरपालिका (Municipality) असे संस्था होत्या, पण ती सर्वथा ब्रिटिश नियंत्रणात होती.

स्वतंत्रतेनंतर पण गोष्ट साधारण राहिली. १९५० च्या संविधानात नगरपालिकांचा उल्लेख तर होता, पण कुठल्या अधिकार असतील, कसे निर्वाचन होतील, कोण निर्णय घेतील — हे साफ नव्हतं.

मराठमोळे शहरे जसे नाशिक, पुणे, कोल्हापूरातील नगरपालिकांना स्थानिक गरजा समजत होत्या, पण केंद्रीय अथवा राज्य सरकार त्यांना बरोबरी दित नव्हत. पैसे दिले नव्हत, अधिकार दिले नव्हत. फक्त दायित्व होती!

१९९२: ७४वी घटनादुरुस्ती का आली?

खरं सांगायचं तर १९८० आणि १९९० च्या दशकातील महानगरपालिकांची स्थिती कांही दयनीय होती. देशातील शहरीकरण तेजीला आले. लोक गावांतून शहरांकडे आले. पण शहरांला तयारी नव्हती.

कल्याण, औरंगाबाद, नागपूर असे शहर फुगत होते. नई बस्तियां बनत होत्या. बेघर लोक वाढत होते. पण सिस्टम अजून पुरातन होता. निर्वाचन नियमित नव्हत होत. अनेक नगरपालिकांचे निवडणूक कधी २०-३० वर्षांनी होत होती!

महाराष्ट्रातील एक छोट्या शहरात तर पेक्षा ६ महिने बसत होती. अर्थ म्हणजे कचरा पथ, सडेतोड नाली, कुत्रे, मच्छर — सब काही. एक माणूस गोष्ट केली तर? कोणाला जबाबदारी नव्हती!

या पार्श्वभूमीवर, राजीव गांधींचे सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेतले: शहरी स्थानिक सरकारांना सत्ता, अधिकार आणि पैसे द्या. त्याच साठी दोन नवी घटनादुरुस्त्या कराव — ७३वी (गावांसाठी) आणि ७४वी (शहरांसाठी).

हे लक्षात ठेवा! ७४वी घटनादुरुस्ती २६ एप्रिल १९९२ रोजी लागू झाली. ती भारतीय शहरीकरणाचे सर्वात महत्त्वाचे बदल होते. अनेक संविधान शास्त्रांना तर असे वाटते की हा बदल कमीत कमी उपयुक्त होता.

७४वी घटनादुरुस्तीमध्ये काय बदल आले?

१. नियमित निर्वाचन

यापूर्वी नगरपालिकांचे निर्वाचन कधी कधी होत होत, कधी कधी न होत. अब नियम आला: हर पाच वर्षांनी निर्वाचन व्हायचे! आणि अगर बीच मध्ये कोणी सत्ता पलटवली तर नवी निवडणूक ३० महिन्यातून होणार.

मराठीचे शहर जसे पुणे, नाशिक, अमरावती यांचे नगरसेवक आता नियमितपणे निर्वाचित होऊ लागले. लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. हा खरा लोकशाही होता.

२. मराठी ज्ञानेश्वर (Reservation) साधारण जातीसाठी

सकारणच स्त्रिया, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी काही जागा राखून ठेवल्या गेल्या. एक तर आश्चर्य होईल, पण अनेक पिछडलेली जाती (OBC) पण आता नगरसेवकांची निवड होऊ लागली.

कल्याणातील एक स्त्री नगरसेविका शेवटी होऊ शकते. अनूसूचित जातीचा मुलगा महापालिका अध्यक्ष होऊ शकतो. यह सुधार होता.

३. नगरपालिकांना अधिक अधिकार

अब नगरपालिकांना मूलभूत सेवा (जल, विजली, कचरा, स्वास्थ्य, शिक्षा) प्रदान करण्याचा अधिकार आणि दायित्व दोन्ही आले.

खरं सांगायचं तर पहिल्यां तर सरकार नगरपालिकांना फक्त कर आकारण्याचा काम देत होता. पैसे कमांड करायचे. पण जे पैसे जमा होत, ते राज्य सरकार अपहार करून जात होता!

अब अलिकडे अधिकार आले. शहरी नियोजन (Urban Planning), मार्केट नियमन, चाचणी केंद्र, औषधालय — सब काही नगरपालिकांच्या हातात आले.

४. वित्तीय (Financial) स्वायत्तता

नगरपालिकांना आपल्या स्वतःचे कर आकारण्याचा अधिकार दिला गया. संपत्ती कर (Property Tax), विज्ञापन कर (Advertising Tax), व्यावसायिक परवानग्या (License Fees) असे पैसे आता नगरपालिका रखून ठेवू शकते.

हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल होता. अब नगरपालिका केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या पेट वर अवलंबून नव्हती. स्वायत्त उत्स्पन्न (Own Revenue) होता.

५. नागरिकांचा भाग घेणे (Participation)

नगरपालिका समितियांमध्ये सामान्य नागरिकांचा प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रावधान आला. "Ward Committee" असी छोटी समितीं तयार झाल्या, ज्यांचे सदस्य स्थानिक लोक होत होते.

अर्थात, व्यवहारात हे खूप सखोल राहिले. पण तत्वतः, पहिलीवारी नगरवासीला सरकारी निर्णयांमध्ये काहीच भाग घेण्याचा मार्ग मिळाला.

तारीख	घटना	परिणाम
१ जानेवारी १९६०	महाराष्ट्रातील नगरपालिकांचे पहिले निर्वाचन	सीमित जनभाग, निर्वाचन अनियमित
१ जानेवारी १९७५	आपातकालीन स्थिती, निर्वाचन स्थगित	नगरपालिकांचा वर्षो लांबले अनिर्वाचित राहणे
२६ एप्रिल १९९२	७४वी घटनादुरुस्ती लागू	नियमित निर्वाचन, महिला आरक्षण, अधिकार विस्तार
१२ डिसेंबर १९९२	महाराष्ट्रातील पहिले सर्व-समावेशक नगरपालिका निर्वाचन	वयस्क मतदान, पुरुष-महिला समान हक्क
२००० च्या दशकाच्या सुरवातीला	"City Corporation" तरी मजबूत	बडी नगरपालिकांना अधिक साधन, पण लहान शहर अजून कमजोर
२०१२-२०१८	स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission)	नगरपालिकांना तंत्रज्ञान आणि बिनधनसाहाय्य (Infrastructure) साधन

दोन दशकांचे अनुभव: काय काम आले, काय नाहीं

सकारात्मक बदल

मला वाटते की महिलांच्या सहभागीत्वात खूप सुधार आलाय. आज अनेक शहरांची महिला महापालिका अध्यक्ष होत आहेत. कल्याणातील एक महिला नगरसेविका तर शहरातील कचरा व्यवस्थापन पूर्णपणे बदलून दिली!

आणि दुसरे, नगरपालिकांना आर्थिक स्वतंत्रता आली. आजकाल बडी नगरपालिकांचे (जसे पुणे, मुंबई) आय सरकारच्या अनुदान वर अवलंबून नाही. स्वतःचे कर आकारून अपने काम सांभाळतात.

एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे, आता नगरवासीला तर नगरपालिकांचे हिशेब-किताब पहायचा अधिकार आहे. "Right to Information" कानून आल्यानंतर, अनेक लोक नगरपालिकांना प्रश्नांनी घेरतात!

नकारात्मक बदल / समस्या

पण हे मी आधी समजलो नव्हतो — ७४वी घटनादुरुस्ती हर शहरात सफल झाली असे नाही.

मोठ्या शहरांमध्ये तर ठीक आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांची नगरपालिकांची स्थिती खूप मजबूत आहे. पण लहान शहरांमध्ये? औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूरातील नगरपालिकांना अजून संसाधनांची अभाव आहे.

खरं सांगायचं तर, राज्य सरकारांनी नगरपालिकांना सत्ता तर दिली, पण पैसे दिले नव्हत. "Unfunded Mandate" म्हणतात असे. म्हणजे अधिकार दिले, पण साधन नाही!

कल्याणातील एक दरिद्र नगरपालिका अब पाणी पुरवठा, विजली, कचरा व्यवस्थापन हे सब करणार? पण त्याला काम करायचे पैसे नाहीत! संपत्ती कर तर लोक देतात नाहीत.

दुसरे, राजकीय हस्तक्षेप अजून कमी झाले नाही. अनेक नगरपालिकांमध्ये तर अधिकारी आणि नेते यांचा गहिरा विरोध असतो. जे सेवा नगरसेविका देऊ इच्छेल, ती राज्य सरकार किंवा जिल्हाधिकारी रोखून ठेवेल!

आणि महिलांचे आरक्षण? हो, संख्या तर वाढली. पण अनेक संस्थांमध्ये तर महिलांना फक्त नाव साठी ठेवते. निर्णय तर पतीने घेतो किंवा पर्दे पाशी राहून घेतो.

नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत: १२ वर्षांची तुलना

एक महत्त्वाची गोष्ट हे आहे की ७४वी घटनादुरुस्ती फक्त शहरांसाठी होती. त्याच वर्षी, ७३वी घटनादुरुस्ती गावांसाठी आली. दोन्ही एकाच काळात लागू झाल्या!

मराठवाडा आणि विदर्भातील गावांमध्ये, ग्रामपंचायतांना नव्याने शक्ती आली. लहान शहरांच्या नगरपालिकांना तरी गावांच्या पंचायतीचा अनुभव लेता येईल.

गावांमध्ये तर वास्तविकता असी आहे की १-२ जमीन मालक पंचायत नियंत्रण करतात. शहरांमध्ये तर काही राजकीय संघटना (काँग्रेस, भाजप इत्यादी) नगरपालिकांवर नियंत्रण करतात!

हे मी खरोखर वाचायला दिसते की ग्रामीण भारताच्या तुलनेत शहरी भारतातील लोकशाही अजून दुर्बल आहे.

आजचे चित्र: २०२४ मध्ये नगरपालिका कुठे आहे?

आज तर स्थिती असी आहे की महाराष्ट्रातील अनेक मोठी नगरपालिकांचे मुख्य काम हे राजकीय भांडणे! कधी महापालिका अध्यक्ष आणि उपस्थिता यांचा विरोध, कधी तर अलिकडे स्थानिक नेतांचा फाळा वाटा नियें वाद!

पुणे नगरपालिकातील सड्या पथ अजूनही टाचेवर आहेत. नाशिकातील पाणीपुरवठा अजूनही आधा-अधूरा आहे. अमरावतीचे कचरा निक्षेप स्थान (Landfill) आजूबाजूच्या गावांचा भयानक प्रदूषण करत आहे.

खरं सांगायचं तर, ७४वी घटनादुरुस्ती ही संरचनात्मक सुधार होती. पण संस्कृती (Culture) नव्हती. जर नेता, अधिकारी, आणि नागरिक असे सब काही जबाबदारीने काम करत नाहीत, तर कोणी कानून कामा नये.

मला असे मतं आहे की भविष्यात तीन गोष्टी व्हायला हवीत:

१. **नगरपालिकांना अजून आर्थिक स्वतंत्रता** — मोठ्या शहरांना गावांसारखे केंद्रीय अनुदान नव्हे, विशेष निधी (Dedicated Funds) हवा.

२. **आंतरजातीय आणि आंतरराजकीय (Inter-municipal) सहकार्य** — मोठे शहर आणि लहान शहरात कचरा, पाणी, विजली असे विषय समवेत सोडवायला हवेत.

३. **नागरिकांचा वास्तविक भाग घेणे** — Ward Committee असली मात्र पुरे नाही. "Participatory Budgeting" असे नवीन तरीके आलेत. पैसे खर्च करायचे ठरवायचे तर नागरिकांना सोडून द्या!

निष्कर्ष: नगरपालिका हतोद्वेग नाही, प्रयोग आहे

आता मला वाटते की मराठीचे तरुण लोकांनी नगरपालिकांकडे मुक्कामी दृष्टिकोन सोडून द्यायला हवे. हे सर्वथा अकार्यक्षम संस्था नाहीत. हे केवळ राजकीय खेळाचे ढोल नाहीत.

एक आशाव्यक गोष्ट असी आहे की पिछल्या १० वर्षांमध्ये, अनेक मोठे नगरपालिकांने "Smart City" मिशन घेतले. डिजिटल सेवा (Digital Services), E-Governance, IoT-आधारित पर्यवेक्षण (Monitoring) — हे सब कुछ येऊ लागले आहे.

आणि तरुणांचो रोल? तुम्ही नगरसेविका होऊ शकता. तुम्ही नगरपालिकांचे अधिकारी होऊ शकता. तुम्ही यशस्वी व्यावसायिक होऊन नगरपालिकांना सेवा द्यू शकता. किंवा कमीत कमी, तुम्ही मतदान करून आणि प्रश्न पुछून राजकीय जवाबदारिता मांडू शकता.

आखरीस, नगरपालिका म्हणजे आपल्या शहरांचे सरकार. त्याला मजबूत करणे हे आपल्यांच काम आहे.

हे लक्षात ठेवा! ७४वी घटनादुरुस्ती केवळ नगरपालिकांचा विषय नाही. हे असल्यात भारतीय लोकशाहीचे पायाभूत कानूनी रचना आहे. तर पुढच्या पचास वर्षांतून भारतीय शहरीकरणाचा आधार हीच घटनादुरुस्ती असेल.

आता तुमचा विचार: MCQ चा प्रयास करा!

प्र.१. ७४वी घटनादुरुस्ती कोणत्या वर्षी लागू झाली?
अ) १९९०   ब) १९९२   क) १९९४   ड) १९८८
उत्तर: ब) १९९२

प्र.२. ७४वी घटनादुरुस्ती कोणत्या क्षेत्रांसाठी आली?
अ) गावी   ब) शहरी   क) औद्योगिक   ड) कृषि
उत्तर: ब) शहरी (Urban areas)

प्र.३. नगरपालिका निर्वाचन किती वर्षांनी होतात?
अ) तीन   ब) चार   क) पाच   ड) सहा
उत्तर: क) पाच

प्र.४. ७४वी घटनादुरुस्तीची एक मुख्य विशेषता कोणती आहे?
अ) नगरपालिकांना सरकारी नियंत

---

दत्तात्रय डगळे (Dattatray Dagale)

अर्थशास्त्र पदव्युत्तर • ब्लॉगर • कल्याण, महाराष्ट्र

मी कल्याणमधील एक डेटा विश्लेषक असून Morningstar मध्ये काम करतो. मराठीत अर्थशास्त्र, इतिहास आणि राज्यशास्त्र सोप्या भाषेत समजावून सांगणे हे माझे ध्येय आहे — कारण ज्ञान फक्त इंग्रजीत असणे योग्य नाही.

31 May 2026 रोजी प्रकाशित