भारताची पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६)

4 min read

स्वातंत्र्याच्या राखेतून उभारणी: भारताच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९५१-१९५६) सखोल अभ्यास

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तो आनंदाचा क्षण होता, परंतु तोच वेळी अनेक आव्हानही होती. फाळणीच्या जखमा ताज्या होत्या, अर्थव्यवस्था पार झाली होती आणि पायाभूत सुविधा अत्यंत अपुऱ्या होत्या. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि समृद्ध भविष्याची पायाभरणी घालण्यासाठी, भारताने आपल्या पहिल्या महत्वाकांक्षी आर्थिक प्रयोगाची – पहिली पंचवार्षिक योजना (FYP) – घोषणा केली.

इतिहासाची झलक:

पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कल्पनेतून जन्मलेली पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये सुरू झाली आणि १९५६ पर्यंत अंमलात आली. समाजवादी आदर्शांवर ठाम विश्वास असलेले नेहरू मिश्र अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते होते ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा बळकट वाटा होता. ही योजना सोव्हियेट मॉडेलवर आधारित केंद्रीकृत आर्थिक नियोजनावर बऱ्याच प्रमाणात प्रभावित होती.

उद्दिष्ट: आत्मनिर्भर राष्ट्र उभारणी:

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर करण्याचे अनेक प्रमुख उद्दिष्ट होते:

कृषी विकास: ही योजनेची पायाभूत बाजू होती. शेती क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन सिंचन प्रकल्प, जमीन सुधारणा आणि खते, बियाणे यासारख्या आवश्यक इनपुट्स पुरवून अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला गेला.
उद्योगाची पायाभरणी: मजबूत औद्योगिक पाया घालण्यासाठी लोखंड, सिमेंट आणि वीज यासारख्या प्रमुख उद्योगांची स्थापना करण्यावर योजनेत भर दिला गेला. मोठ्या उद्योगांवर या भराला कारणी "नेहरूवियन मॉडेल" असे टोपणनाव या योजनेला पडले.
पायाभूत सुविधांचा विकास: बाजारपेठांना जोडणे आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणे यासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा नेटवर्क उभारणे आवश्यक होते. योजनेत धरणांवर, नद्यांवर, रस्त्यांवर आणि वीज प्रकल्पांवर गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
सामाजिक उत्थान: शिक्षण, आरोग्य आणि समाजकल्याण कार्यक्रमांवर निधी वाटून सर्वसाधारण जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचेही योजनेचे ध्येय होते.

अडथळे: आव्हानांचा सामना:

महत्त्वाकांक्षी असूनही, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आले:

मोठ्या उद्योगांवर भर: मोठ्या उद्योगांवर भर देण्यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या लहान उद्योगांवर दुर्लक्ष झाले, ज्यामुळे जलद रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण होऊ शकले होते.
नोकरशाही अडथळे: केंद्रीकृत नियोजन प्रणालीला विलंब, अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे अंमलबजावणी अडचणीत आली.
ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष: शेती क्षेत्राला जरी काही प्राधान्य दिले गेले तरी, कर्ज सुविधा विक्रीची बाजारपेठ (मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर) सारख्या ग्रामीण विकासाच्या पैलूंकडे दुर्लक्ष झाले.
वारसा: पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा प्रभाव
मर्यादां असूनही, पहिल्या पंचवार्षिक योजनेने भारताच्या आर्थिक परिदृश्याला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली:
- वाढलेले कृषी उत्पादन: सिंचनावर केलेले गुंतवणूक आणि सुधारित शेती पद्धतींमुळे धान्याचे उत्पादन वाढले, परंतु पूर्ण स्वातंत्र्य (आत्मनिर्भरता) अजूनही साध्य झाले नाही.
- औद्योगिक पाया घालणे: योजनेद्वारे अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) स्थापन झाले ज्यांनी भारताच्या भविष्यातील औद्योगिक विकासाची पायाभरणी घातली.
- विकासित पायाभूत सुविधा: धरण, नद्या, रस्ते आणि वीज प्रकल्पांच्या निर्मितीमुळे संपर्क सुधारला आणि भविष्यातील औद्योगिक विस्ताराची पायाभरणी घातली गेली.
- सामाजिक विकासावर भर: शिक्षण, आरोग्य आणि समाजकल्याण कार्यक्रमांवर केलेले गुंतवणूक हे या योजनेचे दीर्घकालीन फायदे आहेत.
पहिली पंचवार्षिक योजना: भविष्याकडे उचललेले पाऊल
पहिली पंचवार्षिक योजना ही भारत हा प्रमुख आर्थिक शक्ती बनण्याच्या मार्गावर एखादे पाऊल होती. या योजनेमुळे भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठी पायाभरणी घालण्यात आली, आत्मनिर्भरता वाढवण्यात आली आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली. या योजनेच्या अनुभवांनी पुढील पंचवार्षिक योजनांना मार्गदर्शन केले आणि येत्या काळात भारताच्या आर्थिक प्रवासाचे स्वरूप ठरवले.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची कहाणी ही आशा, महत्त्वाकांक्षा आणि राष्ट्रोत्थान यांच्या आव्हानांची गोष्टी आहे. या योजनेची ध्येये, उपलब्ध उपलब्धी (achievements) आणि मर्यादा समजून घेतल्याने, आर्थिक विकासाच्या गुंतागुंती आणि एखाद्या राष्ट्राच्या सतत विकसित होणाऱ्या प्रवासंबद्दल आपल्याला मौल्यवान अंतर्दृष्टी मिळते.

Other Important Points :

नियोजनाचे धडे: योजना आयोगाची भूमिका (Planning Commission's Role)

१९५० मध्ये स्थापन झालेला योजना आयोग हा पहिल्या आणि पुढील अनेक पंचवार्षिक योजनांचा मस्तक होता. हा आयोग सर्वेक्षण करून, आर्थिक माहिती गोळा करून, ध्येये निश्चित करून आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विकासासाठी रणनीती आखून देत होता. त्यानंतर, ही योजना केंद्रीय आणि राज्य सरकारांकडून अंमलात आणली जात होती.

मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पाया (The Foundation of a Mixed Economy)

पहिली पंचवार्षिक योजना मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वावर आधारित होती. म्हणजेच, अर्थव्यवस्थेत सरकार आणि खासगी क्षेत्र दोन्ही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या योजने अंतर्गत, सरकारने लोखंड, कोळसा आणि वीज यासारख्या मोठ्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करून "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम" (PSU) स्थापन केले. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. परंतु, खासगी क्षेत्रालाही वाव होता आणि ते देखील अर्थव्यवस्थेचा एक भाग होते.

विकासाचे मॉडेल: हॅरॉड-डोमरचा प्रभाव (The Harrod-Domar Model's Influence)

पहिली पंचवार्षिक योजना तत्कालीन आर्थिक तज्ञ रोय हॅरॉड आणि एव्सी डोमर यांच्या मॉडेलवर आधारित होती. या मॉडेलनुसार, गुंतवणूक वाढवल्याने बचत वाढते आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळते. त्यामुळे, पहिली पंचवार्षिक योजना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यावर भर देत होती. परंतु, या मॉडेलमध्ये सामाजिक आणि राजकीय घटकांचा विचार केला जात नाही, ही मर्यादाही नंतर लक्षात आली.

ग्रामीण विकासाचा आवाज (The Voice of Rural Development)

पहिली पंचवार्षिक योजना मुख्यत्वे पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांवर केंद्रित होती. मात्र, शेती क्षेत्रालाही काही प्राधान्य देण्यात आले. सिंचन प्रकल्प, जमीन सुधारणा आणि खते यांच्यावर भर दिला गेला. तथापि, ग्रामीण कर्ज सुविधा आणि शेतमाल विक्रीसाठी बाजारपेठ (मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर) यासारख्या अंगांकडे दुर्लक्ष झाले. पुढील योजनांमध्ये याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली.

परदेशी मदतीचा हात (The Helping Hand of Foreign Aid)

पहिली पंचवार्षिक योजना राबवण्यासाठी भारताला आंतरिक संसाधनांसह परदेशी मदतीचीही आवश्यकता होती. या काळात विशेषत: अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ या देशांकडून काही प्रकल्पांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळाली.